केंद्रीय जिला जेल खंड (अ) में सैंतालीस लाख से अधिक का गोलमाल पकड़ा ऑडिट में
एसपीटी न्यूज़ संतराम निश रेले प्रधान संपादक
नर्मदापुरम इन दिनों भ्रष्टाचार के तरह तरह तरीक़े देखने को मिल रहे है जिसमें नर्मदापुरम ज़िले में स्थित केन्द्रीय जिला जेल खंड( अ) के अधिकारी कहीं पीछे नहीं है यहाँ के फ़र्ज़ीवाड़े और घोटाले और फ़र्ज़ी पेमेंट कि यदि हम बात करें तो एक दिन में मुद्दे की बात पूरी नहीं हो पाएगी होने पाएगी आज एक मुद्दे पर बात कर रहे है जो अति गंभीर है महालेखा परीक्षक ग्वालियर के माध्यम से उजागर हुए मामले में से एक मामला यह कंडिका 1:- बंदियों द्वारा उपार्जित मजदूसे पात्र पीडित पक्ष को भुगतान न किया जाकर पी.डी. खाते मे अवरुद्ध रखना, राशि रु. 47.34 लाख । मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग, मंत्रालय, भोपाल (म.प्र) के परिपत्र क्र एफ-03/59 /2011/3/जेल दिनांक-02:00 12 तथा अधिसूपना क एफ-3/19/200/3/जेल / 19-4-01 द्वारा मध्यप्रदेश प्रिजन्स रूल्स 1908 में सशोधन किए गए है, जिसमें नियम 047-क (3) तथा क (4) मे प्रतिकर की रकम निर्धारित करने तथा पात्र पीडितो की अवधारणा के लिए समय-समय पर अनुदेश ज़ारी करने का प्रावधान है। इसी परिपत्र में बिन्दु क्रमाक 4 के अनुसार पीडित पात्र को उसकी आर्थिक स्थिति पर विचार करने के उपरांत नियम 647 क (1) के अन्तर्गत प्रतिकर की राशि रुपये 10000/- से बढ़ाकर रुपये 25000/- किए जाने का निर्णय लिया गया था। जिसका भुगतान पात्र पीड़ित पक्ष को बैंक खाते मे एकाउण्ट पेयी चेक के माध्यम से किया जाना था। लेखापरीक्षा मे बदी पारिश्रमिक पी डी खाता की रोकड वहीं पी डी खाता पासबुक एवं अन्य संबंधित अभिलेखो की लेखापरीक्षा में पाया गया कि दिसम्बर 2016 की स्थिति में पी डी खाते में राशि रु 4734919 जमा थे। पीडितो की पहचान पत्र प्रतिवार की राशि का भुगतान नहीं किया गया। पूर्व लेखापरीक्षा अवधि नवम्बर 2015 से मई 2017 में भी इंगित भी किया गया था. फिर भी प्रतिकर की राशि के वितरण की कार्यवाही नहीं की गई।
आपत्ति के उत्तर में बताया गया कि प्रतिकार की राशि पीड़ित को भुगतान हेतु 25 प्रकरण तैयार किये गये थे परन्तु विधान सभा आम चुनाव होने से होने से पीडित पक्ष को भुगतान की कार्यवाही ने विलय हुआ। प्रतिकार राशि अनुमति हेतु जिला कलेक्टर होशंगाबाद का मत अतिआवश्यक होता है शीघ्र ही प्रतिकर राशि भुगतान हेतु नस्तीलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत की जावेगी। दिया गया उत्तर मान्य योग्य नहीं है क्योकि वर्ष 2017 से पात्र पीडितो के प्रकरण तैयार कर समिति से अनुमोदन प्राप्त कर राशि का वित्तरण नाहीं किया गया।
इस प्रकार की अनियमितता पर जेल में पदस्थ समस्त भ्रष्ट अधिकारियों पर सख़्त कार्रवाई की जाना चाहिए और जेल में होने वाले समस्त ख़र्चे पर सूक्ष्मता से जाँच की जाना चाहिए ताकि बड़े भ्रष्टाचार उजागर हो पाए
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