स्थानांतरण एवं सेवानिवृत्ति के पश्चात भी शासकीय आवास खाली न करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी - संभागायुक्त
स्थानांतरण एवं सेवानिवृत्ति के पश्चात भी शासकीय आवास खाली न करने वाले
अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी - संभागायुक्त
एसपीटी न्यूज नर्मदापुरम/22,अगस्त,2024/ नर्मदापुरम संभागायुक्त के.जी. तिवारी ने नर्मदापुरम जिले से स्थानांतरित हो चुके अधिकारी एवं कर्मचारियों तथा सेवानिवृत्त हो चुके अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा उन्हें आवंटित शासकीय आवास अब तक खाली न करने पर नियमानुसार सख्त कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए है। संभागायुक्त ने सभी विभाग प्रमुख को निर्देशित किया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि यदि उनके कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारियों का स्थानांतरण अन्य जिले में हो चुका है और उसके पास नर्मदापुरम में शासकीय आवास है और उसे उन अधिकारी एवं कर्मचारियों ने रिक्त नहीं किया है। ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारियों के नाम संभागायुक्त कार्यालय को प्राथमिकता से प्रेषित किए जाए। संभागायुक्त ने कहा कि शासकीय आवास प्राप्त सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं अधिकारी जिन्होने सेवानिवृत्ति के पश्चात भी शासकीय आवास रिक्त नहीं किया है एवं अब तक शासकीय आवास पर अनाधिकृत रूप से रह रहें है। उनकी जानकारी भी प्राथमिकता से संभागायुक्त कार्यालय को प्रेषित की जाए। ताकि ऐसे स्थानांतरित एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी जो कि राजस्व की हानि पहुंचा रहें है उन पर नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जा सके।
संभागायुक्त ने कहा कि सभी विभाग प्रमुख का यह दायित्व होगा कि वे अपने अधीनस्थ स्थानांतरित एवं सेवानिवृत्त हुए ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारियों की जानकारी से संभागायुक्त कार्यालय को अवगत कराएंगे। जिन्होने नियम विरूद्ध तरीके से रहकर शासकीय आवास पर अभी तक कब्जा नही छोडा है। ऐेसे अधिकारी एवं कर्मचारियों की जानकारी न देने वाले विभाग प्रमुखों पर भी कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।
बताया गया कि मत्स्य निरीक्षक ए.के. ढांगीवाल काफी समय पहले नर्मदापुरम जिले से स्थानांतरित होकर अन्य जिले में जा चुके है, वहीं राजस्व निरीक्षक युवराज हलवा काफी समय पहले स्वयं के निजी आवास में शिफ्ट हो चुके है। इसी तरह की स्थिति तरूण लोवंशी की भी बताई गई है। किंतु उक्त कर्मचारियों द्वारा अभी तक शासकीय आवास रिक्त नहीं किया गया है। संभागायुक्त ने उपरोक्त कर्मचारियों के विरूद्ध जांच कर शासकीय नियमों के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए है।
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