शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सूरजगंज इटारसी में भ्रष्टाचार के अनोखे मामले 

शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सूरजगंज इटारसी में भ्रष्टाचार के अनोखे मामले 
एसपीटी न्यूज़ नर्मदापुरम संतराम निशरेले प्रधान संपादक 
'PM श्री' योजना के तहत मिला फंड, 'फर्जी बिलों' से भुगतान का इतिहास रचने का दावा
नर्मदापुरम की इटारसी में सूरजगंज इटारसी (नर्मदापुरम)। में रचा गया है एक ओर जहाँ केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'पीएम श्री' (PM SHRI) योजना के तहत उन्नत किए गए शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सूरजगंज इटारसी, में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आए हैं। जिसके लिखित शिकायत जिला कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री की गई है साथ ही सबूत भी प्रस्तुत किए गए हैं कि स्कूल प्रबंधन ने पीएम श्री विद्यालय बनने के बाद फंड का दुरुपयोग किया है और फर्जी (फिक्शियस) बिलों के माध्यम से भुगतान किए जा रहे हैं।
आरोप क्या है? सूचना के अधिकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार और शिकायतकर्ताओं के अनुसार, स्कूल को पीएम श्री योजना के तहत आधुनिकीकरण और विकास के लिए जो सरकारी राशि मिली है, उसे नियमों का उल्लंघन करते हुए खर्च किया जा रहा है। आरोप है कि "फर्जी बिलों" का सहारा लेकर अनियमित भुगतान किए गए हैं, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। शिकायतकर्ता का दावा है कि पीएम श्री विद्यालय बनने के बाद से ही स्कूल ने "भ्रष्टाचार का इतिहास रच दिया है।"
योजना पर सवाल
'पीएम श्री' योजना का उद्देश्य स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। इटारसी के इस प्रमुख कन्या विद्यालय पर लगे इन आरोपों ने न केवल स्कूल प्रशासन, बल्कि योजना के क्रियान्वयन और फंड के ऑडिट पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
प्रशासनिक चुप्पी और मांग
इस संबंध में जब स्कूल प्रबंधन से संपर्क करने की कोशिश की गई, तो उनकी ओर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं मिली है। इस पूरे मामले को लेकर शिकायतकर्ता संतराम निशरेले द्वारा लिखित शिकायत कर जिला शिक्षा विभाग (District Education Department) और जिला प्रशासन से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से शिकायत पर तत्काल उच्च-स्तरीय जाँच (High-Level Inquiry) की मांग की गई है।
सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि फर्जी बिलों के माध्यम से किए गए सभी भुगतानों की गहन जाँच हो तो जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। यह आवश्यक है कि 'पीएम श्री' जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।
बिल की जगह लेटर पैडका उपयोग
यदि कोई संस्था भुगतान (Payment) के लिए वैध बिल (Valid Bill) या टैक्स इनवॉइस (Tax Invoice) की जगह केवल लेटर पैड (Letterhead) का उपयोग कर रही है, तो यह बिल्कुल भी सही नहीं है और यह एक गंभीर वित्तीय अनियमितता मानी जाती है।
यह विशेष रूप से सरकारी या अर्ध-सरकारी संस्थानों द्वारा किए गए भुगतान के संदर्भ में गवर्नमेंट फाइनेंशियल रूल्स (Government Financial Rules) और टैक्स कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन है।

???? क्यों लेटर पैड का उपयोग गलत है?
लेटर पैड केवल एक आधिकारिक पत्राचार (Official Correspondence) का माध्यम होता है, जबकि एक वैध बिल या इनवॉइस में कानूनी और वित्तीय आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए।
1. कानूनी और वित्तीय आवश्यकताएँ
• GST अनुपालन: एक वैध बिल में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर (GSTIN), बिल नंबर, बिल की तारीख, वस्तु/सेवा का पूरा विवरण, और लागू GST की दर स्पष्ट रूप से उल्लेखित होनी चाहिए। लेटर पैड में ये सभी विवरण अक्सर गायब होते हैं।
• कर चोरी की आशंका: यदि GST इनवॉइस नहीं दिया जा रहा है, तो यह स्पष्ट रूप से कर चोरी (Tax Evasion) के प्रयास की ओर इशारा करता है, क्योंकि खरीद पर लगने वाले कर का भुगतान या हिसाब नहीं रखा जा रहा है।
• फंड का दुरुपयोग: केवल लेटर पैड का उपयोग करके भुगतान करना यह दिखाता है कि खरीद की वास्तविकता और मूल्य को छिपाने की कोशिश की जा रही है, जो फंड के गबन या दुरुपयोग को आसान बनाता है।
2. ऑडिट और सत्यापन में बाधा
• सरकारी या निजी ऑडिट (Audit) के दौरान, केवल लेटर पैड को वैध खर्च का प्रमाण नहीं माना जाता है।
• लेखा परीक्षक (Auditor) इन भुगतानों को अस्वीकृत (Disallow) कर सकता है, जिससे वित्तीय रिकॉर्ड में बड़ी अनियमितता दर्ज हो सकती है। और भी अन्य को फ़र्ज़ीवाड़े की ख़बर को पढ़ने के लिए हमसे जुड़ें रही है निरंतर अगले अंक में